आदिवासी संघटनांचे जिल्हाधिकारी संजय दैने यांना निवेदन.
गडचिरोली;
दुधाळ गाय वाटप घोटाळा व गैरव्यवहारात लिप्त तत्कालीन भामरागड प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता हे दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर गडचिरोलीतील आदिवासी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत गुप्ता यांच्यावर अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. (ता. १९ ऑगस्ट) सोमवारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कार्यालय परिसरात शुभम गुप्ता यांच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या आहेत.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय भामरागड येथे २०२१ ते २०२३ या कार्यकाळात झालेल्या दुधाळ गाय वाटप घोटाळ्यात प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता हे दोषी असल्याचे आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले. त्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली असून या ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याच्या कारनाम्यांची प्रशासकीय वर्तुळात खमंग चर्चा आहे. दरम्यान, गडचिरोलीतील आदिवासी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत शुभम गुप्ता यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आणि पोलीस बॉईज असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त, मागास आणि आदिवासीबहुल असल्याने येथील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून करोडो रुपये खर्च केला जात आहे. मात्र शुभम गुप्तांसारख्या असंवेदनशील आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे शासनाच्या या प्रयत्नांना हरताळ फासल्या जात आहे. प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी गाय वाटप योजनेमध्ये लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. या प्रकरणाची अप्पर आयुक्तांनी चौकशी केल्यानंतर गुप्ता दोषी असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. सोबतच या अहवालात लाभार्थी आणि त्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी गुप्ता यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहे. गडचिरोलीत कार्यरत राहून कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार करणे, आदिवासी समाजातील लाभार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना अश्लील शिवीगाळ करून धमकावणे हा सर्व प्रकार गंभीर आहे. सध्या सांगली येथे महापालिका आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले शुभम गुप्ता यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवून त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी असून सोबतच त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व प्रकरणांची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत सखोल चौकशी करण्याचीही मागणी निवेदनातून केली आहे.
सदरच्या मागण्या सात दिवसांत पूर्ण न झाल्यास जिल्हाभरातील आदिवासी संघटनांकडून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आहे. यावेळी आदिवासी विकास परिषदेचे युवा जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, पोलीस बॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीष कोरामी, उपाध्यक्ष आकाश ढाली, उमेश उईके, अक्षय मडावी, आरती कोल्हे, विद्या दुग्गा, मालती पुडो, बादल मडावी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
