Eden’s बचत निधीच्या संचालकांना 4 दिवसांची पोलीस कोठडी

चंद्रपुरात पुन्हा घोटाळा

News34 chandrapur

चंद्रपूर – गोरगरीब नागरिकांना जास्त व्याजाचे आमिष दाखवीत त्यांच्याकडून लाखोंची माया गुंतवीत फसवणुकीचे प्रकार चंद्रपुरात सुरू आहे.

असेच एक उदाहरण चंद्रपुरातील बापट नगर येथे स्थित edens बचत निधी लिमिटेड मध्ये उघडकीस आला आहे, वेकोली कर्मचारी रामटेके यांनी आपल्या सेवानिवृत्तीचे व काही नातलगांचे एकूण 29 लाख 50 हजार रुपये त्या बँकेत गुंतविले.

काही महिने व्याज रामटेके यांना मिळाले मात्र त्यानंतर आज-उद्या करीत रामटेके यांना व्याजाचे पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू झाली. Financial scam

आयुष्यात आपण जे कमावलं ते आता परत मिळणार नाही या विचाराने रामटेके खचून गेले त्यांची प्रकृती ढासळली, मात्र त्यांचा मुलगा जोसेफ रामटेके यांनी न खचता बँके कडे पैश्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला, मात्र ती बँक त्यांना पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागली.

वारंवार गुंतवणूकदार बँकेत पैसे मागायला येत असल्याने edens बचत निधीच्या संचालकांनी चंद्रपूरचे कार्यालय बंद करीत नागपूर येथे कार्यालय स्थापन केले. Investment scam

जिल्ह्यात edens ने नागपूर, बुट्टीबोरी, राजुरा व गडचांदूर येथे कार्यालय सुरू केले होते, त्याठिकाणी असाच गैरव्यवहार सुरू असल्याची माहिती आहे.

जोसेफ रामटेके यांनी रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये edens बचत निधीच्या संचालक मंडळविरुद्ध तक्रार दाखल केली, पोलिसांनी कारवाई करीत या प्रकरणी साहूल सिमॉन, संजय रामटेके, जितेंद्र थुलकर व सुधाकर ईटेकर यांना अटक केली आहे. Chandrapur police

न्यायालयात संचालक मंडळ यांना उभे केले असता बँकेच्या संचालकांना न्यायालयाने 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

24 फेब्रुवारी 2018 ला ही कंपनी स्थापन करण्यात आली होती, गेल्या 5 वर्षात या बचत निधीमध्ये किती रुपयांचा व्यवहार झाला असेल हे पोलीस तपासात उघडकीस येणारचं.

मागील वर्षभरापासून चंद्रपुरातील बापट नगर स्थित तुकडोजी भवन येथील कार्यालय बंद आहे.

सध्या रामनगर पोलीस स्टेशनचे तपास अधिकारी टोपले यांनी सांगितले की सध्या अनेक गुंतवणूकदार पोलिसांशी सम्पर्क साधत आहे, आतापर्यंत या बचत निधीमध्ये पोलीस प्रशासनापर्यंत आलेल्या गुंतवणूकदारांनी 40 लाख रुपयांच्या फसवणुकीची माहिती दिली आहे.

विशेष म्हणजे या प्रकरणात गुंतवणूकदारांचा गुंतवणुकीचा आकडा 50 लाखांच्या वर गेल्यास सदर प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जाण्याची शक्यता आहे, असे झाल्यास संचालक मंडळावर MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.