News34 chandrapur
चंद्रपूर – मागील अनेक वर्षांपासून बेभान वाळू तस्करीचा गोरखधंदा सुरू आहे, या तस्करीला थांबविण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले मात्र ते निष्फळ ठरले.
Maharashtra sand mining policy 2023
अनेकदा तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर वाळू तस्करांनी जीवघेणा हल्ला सुद्धा केला, अनेक वर्षांनी महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी नवे वाळू धोरण जाहीर करून वाळू तस्करांची झोप उडविली आहे.
काय आहे नवे वाळू धोरण?
राज्यातील बांधकाम करू बघणाऱ्या नागरिकांना वाजवी दरात वाळू उपलब्ध व्हावी, अवैध वाळू उपस्याला चाप बसावा हा एकमात्र उद्देश महसूलमंत्री यांनी समोर ठेवत नवे धोरण 1 मे महाराष्ट्र दिनापासून लागू केले आहे.
नागरिकांना 1 ट्रॅक्टर वाळू म्हणजे प्रति ब्रास 600 रुपये जी आधी 6 ते 7 हजार रुपयांना मिळायची, ती अगदी स्वस्त दरात नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे.
या धोरणात वाळू वाहतुकीचा खर्च स्वयं नागरिकांना उचलावा लागेल, यासाठी लवकर शासनाकडून अधिकृत एप्लिकेशन लॉन्च करण्यात येणार आहे, यासाठी नागरिकांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे.
सध्या राज्य सरकार 1 वर्षांच्या प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग करणार आहे, त्या अप्लिकेशन द्वारे एका क्लिक वर नागरिकांना नोंदणी करीत वाळू उपलब्ध होणार.
आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लागणारी वाळू तहसीलदार मार्फत यादी तपासत लाभार्थ्यांना परवानगी दिली जाणार, त्या नागरिकांना वाळू मोफत मिळणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाकडुन स्थानिक भागात वाळुचे गट निश्चित केले जातील त्यानुसार त्या वाळुचे उत्खनन केले जाईल.उत्खनन करण्यात आलेली वाळु रेती तालुका स्तरावर डेपो मध्ये आणण्यात येईल.
तालुका स्तरावर वाळु रेतीची गट निर्माण केले जातील ह्याच वाळु गटातुन सर्वसामान्य नागरिकांना वाळु रेतीची खरेदी करावी लागेल.
एका परिवाराला कमाल पन्नास मेट्रिक टन इतकी वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.अधिक वाळु खरेदी करण्यासाठी एक महिन्याच्या कालावधीनंतर आपणास पुन्हा वाळु खरेदी करता मागणी करता येणार आहे.
वाळुसाठी नोंदणी केलेल्या ग्राहकाला पंधरा दिवसांच्या आत डेपो मधून आपली वाळु वाहतुकीचा स्वखर्च करत घेऊन जावी लागेल.
डेपोमध्ये वाळु खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना आपला आधार नंबर दाखवणे अनिवार्य असणार आहे.
ज्या ग्राहकांना बांधकाम करण्यासाठी वाळु हवी आहे त्यांना सर्वप्रथम आॅनलाईन पदधतीने वाळुसाठी ह्या नवीन धोरणानुसार नोंदणी करावी लागेल.
ज्यांना वाळुची आवश्यकता आहे त्यांना महाराष्ट्र शासनाने सांगितल्या प्रमाणे महाखनिज ह्या आॅनलाईन पोर्टलवर जाऊन वाळु रेती मागणीसाठी नोंदणी करावी लागेल.
ज्या ग्राहकांना आॅनलाईन पदधतीने नोंदणी करणे जमणार नाही त्यांना सेतु केंद्रात जाऊन ही नोंदणी प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक असणार आहे.
वाळुची विक्री करायला गाव तसेच शहराजवळ शासकीय जमीन देखील निश्चित केली जाणार आहे अणि समजा शासकीय जमीन उपलब्ध झाली नाही तर भाडेतत्त्वावर जमीन घेतली जाणार आहे.
नदी खाडीपात्र तसेच डेपो इथपर्यतच्या क्षेत्राला जिओ फेनसिंग करण्यात येणार आहे.वाळुच्या डेपोजवळच वाळुचे वजन देखील केले जाणार आहे.वाळु डेपोच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील बसविण्यात येणार आहेत.
ज्या वाहनांनी वाळुची वाहतूक करण्यात येईल त्यांना एक विशिष्ट रंग ओळख म्हणून दिला जाणार आहे.
