News34 chandrapur
चंद्रपूर/दिल्ली – संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात निकालाची सुनावणी पूर्ण झाली, यामध्ये न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबी लक्षात आणून दिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं वाचन केलं. यावेळी पाचही न्यायाधीश कोर्टात उपस्थित होते. आधी दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचं वाचन झालं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं वाचन केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली.
पक्षात फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळलं होतं. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणी करू शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. Vedict shinde government
भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाही शिवाय ही नियुक्ती करण्यात आली, असं कोर्टाने निकालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
Supreme Court Decision on MLA Disqualification
ठाकरेंनी राजीनामा देणं चूक होत, राजीनामा दिला नसता परिस्थिती जैसे थे करता आली असती – कोर्ट
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षाकडेच
– जुने सरकार आणण्याची शक्यता कोर्टाने फेटाळली.
– निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठाकडे देण्यात येईल.
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं असं सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने ठाकरे गट अडचणीत आले.
बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरु शकत नाही – न्यायाधीश
पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी फ्लोर टेस्ट वापरता येत नाही.
Supreme Court Verdict on Shivsena Case
शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, असं महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले.
