News34 chandrapur
चंद्रपूर – राज्यात दुधात होणारी भेसळ व दुधाच्या पुरवठ्यात होणारी मागणी व तफावत निर्माण न होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलत मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाने 28 जून रोजी तसा शासन निर्णय सुद्धा काढला आहे. राज्यात दूध दर व दुध भेसळ प्रश्नाबाबत दूध उत्पादक सहकारी व खाजगी व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत 22 जून ला पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्र्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सदर बैठकीत मंत्र्यांसमोर शेतकरी व खाजगी दुग्ध उत्पादकांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध भेसळ वाढली असल्याचे नमूद केले, सोबत एकूण दूध उत्पादन व मागणी यामध्ये बरीच तफावत निर्माण होत असल्याचे बैठकीत सांगितले.
त्याचा परिणाम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला रसात दर मिळत मिळत नसल्याचे सांगितले, भेसळयुक्त दुधाने नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. दुधात होणाऱ्या भेसळीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्याचे बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
पशु संवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांनी दूध व दुग्धजन्य भेसळ रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहे.
कोण असणार या समितीमध्ये?
समितीचा अध्यक्ष हा संबंधित जिल्ह्याचा अप्पर जिल्हाधिकारी, सदस्य अप्पर पोलीस अधीक्षक, सदस्य संबंधित जिल्ह्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, उपनियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, सदस्य सचिव जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी असे सदस्य या समितीमध्ये असणार आहे.
समितीचे कार्य काय?
दूध व दुग्धजन्य पदार्थाची भेसळ रोखण्यासाठी उपरोक्त समिती धडक तपासणी मोहीम राबवू शकतात, दूध भेसळीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्ती किंवा आस्थापनेवर प्रथम खबरी अहवाल नोंदवून कारवाई करावी, दूध भेसळ करणाऱ्या व्यक्ती किंवा आस्थापनेसोबत दुग्धजन्य पदार्थ स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला सहआरोपी करण्यात यावे.
1 जुलै पासून ताडोबा सफारी होणार बंद
सदर समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईचे सनियंत्रण आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास व आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन यांचेमार्फत संयुक्तपणे करावे.
समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा प्रगती अहवाल दर 30 दिवसांनी शासनाला सादर करावा.
