News34 chandrapur
चंद्रपूर – ओबीसी आरक्षणाचा लढा आजही सुरू आहे, यासाठी अनेक ओबीसी संघटना लढा देत आहे, पण या आरक्षणाचा इतिहास आपल्याला माहीत आहे का? त्याकाळी काय अडचणी पुढे आल्या होत्या याबाबत सविस्तर लेख राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी लिहलेला आहे. जाणून घेऊ या आरक्षणाचा इतिहास.
देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांच्या राजवटीत इ.स. १८७१ ते १९३१ पर्यंत दर दहा वर्षांनी ओबीसीची जनगणना करण्यात येत होती. या आधारावर देशात एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ५२ टक्के लोक हे ओबीसी होते. ओबीसी समाज हा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये फार मागासलेला वर्ग होता. ओबीसी, एससी, एसटी, या सर्व बहुजनांना आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी इंग्रज सरकार समोर १८८२ मध्ये केली होती.
महाराष्ट्रातील कोल्हापूर संस्थानात इ.स. १९०२ या काळात छत्रपती शाहू महाराजांच्या शासनकाळात ओबीसी वर्गाला ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ज्याचा विशेष उल्लेख महात्मा फुले यांनी आपल्या “शेतकऱ्यांचा आसूड” या ग्रंथामध्ये केला आहे.
चंद्रपूर शहरात त्या फसव्या महिलेची चर्चा
सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता या भावनेतून दिलेले आरक्षण भारताला स्वांतत्र्य मिळेपर्यंत सुरु होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि देशाचे पहिले कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कठोर परिश्रमाने घटनेतील कलम ३४० नुसार ओबीसीं प्रवर्गाला आरक्षण दिल्या गेले. घटनेच्या ३४१ व्या कलमानुसार (एस.सी.) अनुसुचित जाती आणि कलम ३४२ नुसार अनुसूचित जमातीच्या (एस.टी.) प्रवर्गाला आरक्षण देण्याचे नमूद करण्यात आले. एस.सी. वर्गाची पूर्ण जातिनिहाय सूची तयार असल्यामुळे त्यासोबत ‘शेडयुल’ (सूची) जोडल्या गेली ती शेडयुल – १. सोबतच एस. टी. वर्गाची जातीनिहाय पूर्ण सूची तयार असल्यामुळे त्यांची सूची सोबत जोडल्या गेली ती शेडयूल – २. परंतू ओबीसी संवर्गात समाविष्ट असणाऱ्या संपूर्ण जातीची यादी तयार नसल्यामुळे ओबीसींची सूची तयार होऊ शकली नाही. या कारणास्तव घटनेच्या ३४० व्या कलमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशाच्या पहिल्या लोकसभेत आयोग गठीत करुन ओबीसींच्या सर्व वर्गातील जातींची सूची तयार करण्यासाठी सल्ला देण्यात आला. अनुसूचित जाती आणि जमातींची सूची तयार असल्यामुळे या दोन प्रवर्गांना स्वतंत्र भारतात क्रमश: पंधरा टक्के आणि साडेसात टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीमध्ये लागू करण्यात आले. परंतु ओबीसी संवर्गाची जातींची यादी तयार नसल्यामुळे ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात आले नाही.
पहिल्यांदा घटनेमध्ये आरक्षणाची नोंद
मद्रास प्रातांत १९२१ पासून सुरु असलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाला १९५० मध्ये राज्यघटना अमलात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रद्द करण्यात आले. परंतू ओबीसी नेता पेरीयार रामास्वामीजींनी याविरुद्ध मद्रास प्रातांत तीव्र आंदोलन केले. त्याचा परिणाम असा झाला की पहिल्यांदा घटनेमध्ये आरक्षणाची नोंद करण्यात आली. त्याचे फलीत तामिलनाडू राज्यात ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण आजही कायम आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला
संविधानाच्या ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींना आरक्षणाच्या सुविधा लागू करण्याच्या हेतूने आयोगाचे गठण होत नसल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्यासहित अन्य नेत्यांच्या प्रयत्नानंतरही तत्कालीन शासनाने ओबीसींच्या समस्याकडे दूर्लक्ष केल्यामुळे दुःखी होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी आपल्या मंत्री पदाचा त्याग केला. डॉ. आंबेडकरांच्या या कृतीला घाबरुन शासनाने २९ जानेवारी १९५३ ला खासदार काका कालेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचा अहवाल ३० मार्च १९५५ ला मा. राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला. या आयोगाच्या अहवालात ओबीसींना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची शिफारस केली गेली. परंतू आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करुन आयोगाने तयार केलेल्या अहवालाशी आपली व्यक्तीगत सहमती नसल्याचे पत्र अध्यक्षांनी राष्ट्रपतींना दिले. याचा परिणाम असा झाला की, पुढील २५ वर्षापर्यंत हा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला नाही.
इ.स. १९७८ मध्ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांचे सरकार स्थापन झाले. ओबीसी नेत्यांनी पुन्हा कालेलकर आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु या सरकारने कोणत्याही चर्चेशिवाय कालेलकर आयोगाचा अहवाल रद्द करुन २० सप्टेंबर १९७८ ला खासदार श्री. बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन आयोगाचे गठण केले.
आयोगानेही दोन वर्षे अभ्यास करुन ३१ डिसेंबर १९८० ला आपला अभ्यासपूर्ण अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला या अहवालाने कालेलकर आयोगाच्या शिफारसींवर शिक्कामोर्तब केले. परंतु हा अहवालही दहा वर्षेपर्यंत लोकसभेत पटलावर ठेवण्यात आला नाही व तो मंजुर करण्यात आला नाही.
ओबीसी प्रवर्गाला त्यांच्या घटनात्मक अधिकारापासून दूर ठेवले गेले. डिसेंबर १९८९ मध्ये प्रधानमंत्री व्हि.पी. सिंग यांच्या शासनामध्ये मंडल आयोग मान्य करण्याची मागणी होऊ लागली. श व्हि.पी. सिंग यांनी अहवालाच्या शिफारसी वाचल्यानंतर त्या शिफारसीबद्दल सहमती दर्शविली. शेवटी ७ ऑगस्ट १९९० ला लोकसभेमध्ये मंडल आयोगाला मंजूरी प्रदान करुन शिफारसी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. या कारणामुळेच व्हि. पी. सिंग हे एकमात्र बहुजन प्रधानमंत्री म्हणून प्रसिद्ध झाले. व्ही.पी. सिंग यांच्या बहुजनवादी भुमिकेमुळे ७ ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोगाच्या शिफारशींना घाबरुन आरक्षण विरोधी लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शेवटी १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एकुण आरक्षण ५० टक्के पर्यंत सिमित करुन उत्पन्न मर्यादेच्या अटी घालण्यात आल्या.
या निर्णयामुळे एकुण ५० टक्के आरक्षणापैकी पूर्वीपासून सुरू असलेले एस. सी संवर्गाचे १५ टक्के व एस. टी संवर्गाचे ७.५ टक्के असे एकुण २२.५ टक्के ५० टक्के आरक्षणातून वजा केल्यानंतर एकुण शिल्लक २७.५ टक्क्यांपैकी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण १९९२ ला लागू करण्यात आले आणि त्यासोबतच क्रिमिलेअरची अट लावण्यात आली. जी सुविधा ओबीसींना १९५२ मध्ये मिळायला पाहिजे होती. त्याकरीता चाळीस वर्षे ओबींसीना त्यांच्या अधिकारापासुन वंचित ठेवले गेले. एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के वर्गाला नाममात्र २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. ऐवढेच नाहीतर १०० टक्के दिली जाणारी शिष्यवृत्ती पाच वर्षांनंतर कमी करुन ५० टक्के करण्यात आली. यानंतर एकूण पाठयक्रमामधून २५० पाठयक्रम काढून टाकण्यात आले. आजपर्यंत ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकही वसतीगृह निर्माण केले गेले नाही. योजनाही लागू झाल्या नाही.
देशाच्या स्वांतत्र्यानंतरही आजच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ६५ टक्के ओबीसी समाजावर हा अन्याय आहे. या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी आणि ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक मागण्यांकडे राज्य आणि केंद्र शासनाचे लक्ष केंद्रित करुन त्या पूर्ण करण्यासाठी पुना मशाली पेटवाव्या लागतील.
