News34
चंद्रपूर : २०२३-२४ शैक्षणिक सत्र सुरू झाले. परंतु, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन राज्य शासनाने पूर्ण केले नाही. त्यामुळे आमदार अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भात विधानपरिषदेत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन करीत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी वसतिगृहासाठी १३ जिल्ह्यांतून २२ इमारतींचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाले. उर्वरित २३ जिल्ह्यांतील इमारती ३० जुलैपर्यंत अधिग्रहित करून १५ ऑगस्टपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल, असे सांगितले.
चंद्रपूर आर्थिक गुन्हे शाखेचे नागरिकांना महत्वाचे आवाहन
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे नोंदणीकृत विविध स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरू करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली होती.
सदर वसतिगृहासाठी शासनाने स्वतः इमारत भाड्याने घेवून जिल्हानिहाय वसतिगृह कार्यान्वित करण्याचा सुद्धा शासनाने निर्णय घेतला. त्यानंतर वसतिगृह सुरु करण्याच्या अनुषंगाने भाडेतत्वावर खासगी इमारती भाड्याने घेण्याबाबतची जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु, शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही राज्यातील एकाही जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू झाले नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब आमदार अभिजीत वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. बँक ऑफ इंडियाची लिंक फेल
तर, आमदार सुधाकर अडबाले यांनी राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ शासकीय वसतिगृह, स्वाधार योजना व परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढ या लक्षवेधी सूचनेवर लक्ष वेधले. या विषयावर जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली. त्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी, जवळपास १३ जिल्ह्यांतील २२ इमारती मिळाल्या आहेत. आणखी २३ जिल्ह्यात इमारती ३० जुलैपर्यंत अधिग्रहित करून १५ ऑगस्टपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल. अर्धवट विकासाचे उदाहरण
पुढच्या कॅबिनेटमध्ये आधार (स्वाधार) योजनेला मान्यता घेवून ऑगस्ट महिन्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात ३०० मुले आणि ३०० मुली याप्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज प्रकिया सुरू होईल. तसेच परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढवून आता ५० ऐवजी यावर्षी ७५ करण्यात आल्याचे सांगितले.
बाह्य यंत्रणेमार्फत कर्मचारी घेणार
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहात अधीक्षक यांच्यासह अन्य कर्मचारी कसे नियुक्त केले जातील, असा प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी, वसतिगृहावर बाह्य यंत्रणेमार्फत लवकरच कर्मचारी नियुक्त केले जाणार असल्याचे सांगितले.
