सर्वोच्च न्यानायलाचे रीत याचिकेवर जारी आदेशान्वये दिशानिर्देश!
मुंबई; (महाराष्ट्र)
देशातील सर्वच जाहिरातदार माध्यमांना १८ जून २०२४ पासून सर्व जाहिरातींसाठी स्वयं-घोषणा प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक झाले असून टीव्ही/ रेडिओवरील जाहिरातींसाठी, जाहिरातदारांना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टलवर स्वयं-घोषणा प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
छापील आणि डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरातींच्या बाबतीत हे प्रमाणपत्र प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पोर्टलवर सादर करावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका नागरी क्र. ६४५/२०२२-आयएमए अँड एएनआर. विरुद्ध युओआय अँड ओआरएस. वर दिनांक ०७ मे २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये असे दिशानिर्देश दिले आहेत की, देशातील सर्व जाहिरातदार/ जाहिरात संस्था यांना कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करण्यापूर्वी ‘स्वयं-घोषणा प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागेल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्ही तसेच रेडिओवरील जाहिरातींसाठी मंत्रालयाच्या ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टलवर आणि छापील तसेच डिजिटल/इंटरनेटवरील जाहिरातींसाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पोर्टलवर एका नवीन वैशिष्ट्याचा समावेश केला आहे. जाहिरातदार/ जाहिरात संस्थेच्या अधिकृत प्रतिनिधीची स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र या पोर्टल्सच्या माध्यमातून सादर करणे आवश्यक आहे.
हे पोर्टल दिनांक ०४ जून २०२४ पासून कार्यान्वित होईल. दिनांक १८ जून २०२४ रोजी तसेच त्यानंतर जारी/प्रदर्शित/प्रसारित/प्रकाशित होणाऱ्या सर्व नव्या जाहिरातींसाठी सर्व संबंधित जाहिरातदार तसेच जाहिरात संस्थांकडून स्वयं-घोषणा प्रमाणपत्र सादर केले जाणे आवश्यक आहे. स्वयं-घोषणापत्राच्या प्रक्रियेशी परिचित होण्यासाठी सर्व भागधारकांना दोन आठवड्यांचा बफर कालावधी ठेवण्यात आला आहे. विद्यमान जाहिरातींसाठी सध्या स्वयं-घोषणापत्राची आवश्यकता नाही.
सदर स्वयं-घोषणा प्रमाणपत्र याचे प्रमाणन करेल की (i) या जाहिरातीत कोणताही दिशाभूल करणारा दावा केलेला नाही, आणि (ii) ही जाहिरात केबल टेलीव्हिजन नेटवर्क्स नियम, १९९४ च्या नियम ७ तसेच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पत्रकारिता आचारसंहिताविषयक मानकांमधील सर्व संबंधित नियामक मार्गदर्शक सूचनांची पूर्तता करते. संबंधित प्रसारक, छपाईदार, प्रकाशक किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मंचांना त्यांच्या नोंदीसाठी जाहिरातदाराने स्वयं-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड केल्याचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, वैध स्वयं-घोषणा प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय कोणतीही जाहिरात आता दूरचित्रवाणी, छापील माध्यमे अथवा इंटरनेटवर सादर करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश म्हणजे जाहिरात क्षेत्रातील पारदर्शकता, ग्राहक संरक्षण आणि जबाबदार जाहिरात पद्धती यांची सुनिश्चिती करण्याच्या दिशेने सरकारने उचललेले पाऊल आहे.सर्व जाहिरातदार, प्रसारक तसेच प्रकाशकांनी या निर्देशांचे प्रामाणिकपणे पालन करावे असे आवाहन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केले आहे
