मुख्यमंत्री शिंदे यांना विरोधी पक्षनेते वड्डेटीवार यांची पत्रातून मागणी,
मुंबई;
महाराष्ट्रात शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला ठेच पोहचत आहे. मराठा, इतर मागास (ओबीसी), धनगर, आदिवासी, मुस्लिम, लिंगायत, अशा सर्व समाजाला महायुती सरकारने आरक्षणाची खोटी आश्वासने दिली. केवळ मतावर डोळा ठेवून महायुती सरकारने या सर्व समाजाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात अशांतता असून भविष्यात कायदा सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. राज्यात गुण्या-गोविंदाने राहणारे हे सर्व समाज केवळ महायुती सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे एकमेकांविरोधात उभे राहत आहेत. त्यामुळे वंचित घटकांच्या आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न संवेदनशीलतेने सोडविण्याची मागणी करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
मराठा विरूद्ध ओबीसी, धनगर विरूद्ध आदिवासी अस संघर्ष राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक उमा केला आहे. महायुती सरकारने जाती-जातीत भांडणे लावण्याचा उद्योग केला आहे. २०१४ नंतर भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकारने आरक्षणाबाबत दिलेली खोटी आश्वासने महायुती सरकारला पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे आज राज्यात परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत आहे. काही भागात टोकाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात तेढ निर्माण झाले आहे. जनतेच्या अपेक्षांचा भंग झाला आहे. आज सरकारविरोधात तीव्र नाराजी आहे. ही परिस्थिती राज्य आणि केंद्र सरकारच्या फसव्या धोरणांमुळे झाली आहे. मराठा समाजाची आरक्षणप्रश्री फसवणूक करण्याचं महापाप महायुती सरकारचं आहे.
राज्यातील काही भागात काही गावांमध्ये दोन्ही समाजाने एकमेकांशी व्यवहार देखील बंद केल्याच्या घटना समोर येत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. परंतु अशा ठिकाणी लोकांची दुभंगलेली मनं एकत्र आणण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. राज्यातील अशांतता कमी करून सर्व समाजात सलोख्याचे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्व समाज बांधवांचा आरक्षणाची चिंता सरकारने दूर केली पाहिजे . केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न चिघळवू नये. सत्तेसाठी काहीही करण्याचा इरादा सरकारने बदलावा. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय द्यावा.
आज राज्यातील संपूर्ण परिस्थिती पाहता जातनिहाय जनगणना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय सर्व समाजांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार नाही. सरकार म्हणून ही आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्रात तात्काळ जात निहाय जनगणना सुरू करून सर्व समाजाला न्याय द्यावा. याबाबत आपण केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. तरच महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व आबाधित राहिल. अन्यथा महायुतीच्या फसव्या कारभारामुळे राज्यातील सलोख्याचे वातावरण दुषित होईल. सध्या समाजा-समाजात आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने राज्यात शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्न करून जात निहाय जनगणना तात्काळ सुरू करावी, अशी मागणीही आमदार वड्डेटीवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
