नितीश कुमार सरकारला पाटणा हायकोर्टाचा दणका,
पाटणा; (बिहार)
हायकोर्टाने नितीश कुमार सरकारला दणका दिला असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गाला ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. राज्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्के आहे. पण, बिहार सरकारने आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज ( ता. २० जून) गुरुवारी हायकोर्टाने सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे सरकारसाठी हा मोठा धक्का मनाला जात आहे.
बिहार सरकारने शिक्षण संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गाला ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, सदरच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते, यावर सुनावणी होऊन ११ मार्च रोजी हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता, त्यांनतर (२० जून) गुरुवारी हायकोर्टाने निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्य न्यायाधीश जी चंदन यांच्या खंडपीठाने गौरव कुमार व अन्य याचिककर्त्यांच्या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी घेण्यात आली आहे, नितीशकुमार यांच्या महागटबंधान सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गाला ५० टक्क्यावरून ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्यामुळे बिहार राज्यात आरक्षण ७५ टक्केवर गेले होते, सरकारने असा निर्णय जातनिहाय जनगणना करून घेतला होता, राज्यभरात इतर मागास प्रवर्गाची संख्या ६० ते ६५ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अशावेळी खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांना केवळ ३५ टक्के कक्षेची संधी शिल्लक राहिली होती, त्यामुळे प्रकरण पाटणा हायकोर्टात गेले होते,
हायकोर्टाने ६५ टक्केचे आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णया विरुद्ध नितीशकुमार सरकार सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोटावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरक्षण प्रकरणात पुढे काय निर्णय होतो याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
