News34 chandrapur
चंद्रपूर: पेसा क्षेत्रात वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गातील पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारातूनच भरण्याच्या ९ जून २०१४ च्या राज्यपालाच्या अधिसूचनेत २९ ऑगस्ट २०१९ ला राज्यपालाचे अधिसूचनेनुसार सुधारणा करण्यात आली.
ती अधिसूचना २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात अमंलात आली आहे. मात्र, राज्य शासनाने तलाठी पदाची जाहिरात काढतांना राज्यपालांच्या जुन्याच अधिसूचनेनुसार जाहिरात प्रकाशित केल्याने ओबीसी सह एससी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी, इडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना या पदभरतीत एकही स्थान मिळाले नसल्याने या प्रवर्गातील उमेदवारांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे.
गडचिरोली, चंद्रपूर, पालघर, अमरावती, यवतमाळ, पुणे, नंदुरबार, नाशिक, ठाणे, धुळे, नांदेड, जळगाव, व अहमदनगर जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील तलाठी व वनरक्षक पदभरती मध्ये ओबीसीवर अन्याय झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात तलाठ्यांची ४६४४ पदे भरण्याची जाहिरात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वने विभागाने नुकतीच प्रकाशित केली आहे.
यात गडचिरोली जिल्ह्यात १५८ पदांपैकी पेसा क्षेत्रातून १५१ पदे, चंद्रपूर १६७ पैकी १६, पालघर१४२ पदापैकी १०९ पदे, अमरावती जिल्हातून ५६ पदापैकी २६ , यवतमाळ १२३ पदापैकी ३६, पुणे जिल्ह्यातून ३५८ पदापैकी १२, नंदूरबार ५४ पैकी ५२, नाशिक जिल्ह्यातून २६८ पदापैकी ९६, ठाणे जिल्ह्यातून ६५ पदापैकी १९, धुळे २०५ पैकी ४९, नांदेड ११९ पैकी ११, जळगाव २०८ पैकी १०, अहमदनगर २५० पदापैकी १३ पदे पेसा क्षेत्रातून भरण्यात येणार आहे. पेसा क्षेत्रातील तलाठी पदे म्हणजेच अनुसूचित क्षेत्रातील तलाठी पदे असून आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता असलेल्या स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश उमेदवारांना देण्यात आले आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार पेसा क्षेत्रातील ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्के पर्यंत आहे. अशा गावातील १७ संवर्गीय पदे भरताना ५० टक्के अनुसूचित जमातीतून, ६ टक्के अनुसूचित जातीतून, ९ टक्के इतर मागास प्रवर्गातून ६ टक्के विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून, ५ टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातून तर २४ टक्के खुल्या प्रवर्गातील भरण्याचे निर्देश आहेत. तर ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या २५ टक्के पेक्षा कमी आहे अशा गावातील १७ संवर्ग पदे भरताना २५ टक्के अनुसूचित जमातीतून, १० टक्के अनुसूचित जातीतून, १४ टक्के इतर मागास प्रवर्गातून, १० टक्के विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून, ७ टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातून तर ३४ टक्के खुल्या प्रवर्गातून भरण्याची निर्देश आहे. असे असताना, ९ जून २१४ च्या जुन्या अधिसूचनेनुसार जाहिरात काढण्याचे कारण काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा ठाकला आहे.
ही चूक शासनाच्या लक्षात आणून देत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकाशित करण्याची मागणी केली. मागणी मान्य न झाल्यास याविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ इतर समविचारी संघटना व सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने जिल्ह्यात मोठे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. मागण्याचे निवेदन अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वनमंत्री, सचिव यांना पाठविण्यात आले आहे.
निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, गणेश आवारी, रवींद्र टोगे, दीपक पिपलशेंडे, वैभव सिरसागर, उदय टोगे, प्रशांत पिपलशेडे, राहुल चालुलकर, विशाल धाबेकर, सुमित देवालकर उपस्थित होते.
