News34 chandrapur
चंद्रपूर – राष्ट्रवादी कांग्रेसचे शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी चंद्रपुरातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये 14 कोटी रुपयांचा गृहकर्ज घोटाळा वर्ष 2020 ला उघडकीस आणला होता, मात्र 3 वर्षे लोटल्यावर सुद्धा त्या प्रकरणाची चार्जशीट अजूनही न्यायालयात दाखल झाली नसल्याने यामध्ये पोलीस प्रशासन मोठ्या माशाला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप कक्कड यांनी आज 17 मे ला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. Sbi scam chandrapur
घोटाळा नेमका काय झाला?
चंद्रपुरातील स्टेट बँकेच्या मुख्य शाखेत वर्ष 2020 मध्ये बनावट आयटी रिटर्न्स दाखवून अनेकांच्या 10 लाख रुपयांच्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू 40 लाख दाखविण्यात आली होती, असे तब्बल 44 प्रकरणे उघडकीस आली, या घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी राजीव कक्कड यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना वर्ष 2020 मध्ये पत्राद्वारे मागणी केली होती.
चंद्रपुरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य शाखेतील प्रबंधक संजोग भागवतकर यांच्याकडे 44 अर्ज गृह कर्जासाठी दलालमार्फत आले , सदर प्रकरणे मंजूर झाली होती, sbi चे काही बँक खाते npa मध्ये गेले असून सदर घोटाळ्याबाबत राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या शहर अध्यक्ष कक्कड यांनी SBI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याना याबाबत माहिती दिली असता सदर गृह कर्जाच्या अर्जाची पुन्हा चौकशी केली, त्यामध्ये बनावट आयटी विवरणपत्राद्वारे सदर गृहकर्ज मंजूर झाले असल्याचे निदर्शनास आले होते.
काही वर्षांपूर्वी बँक अधिकाऱ्याने बिल्डर सोबत हातमिळवणी करीत बँकेकडून 60 ते 70 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले त्यामुळे बँकेतील खाते हे NPA मध्ये गेले होते, त्यांनतर या सर्व प्रकरणाचे धागेदोरे कक्कड यांच्या हाती लागले.
बँकेचे क्षेत्रिय व्यवस्थापक भागवतकर यांनी सदर घोटाळ्याची तक्रार 18 मार्च 2020 ला रामनगर पोलीस ठाण्यात केली होती, रामनगर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला असता 3 बँकेचे अधिकारी, 1 दलाल व 11 कर्ज धारकांवर गुन्हा दाखल करीत त्यांना 1 मार्च 2022 मध्ये अटक करण्यात आली होती.
बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी बिल्डर सोबत हातमिळवणी करीत बँकेची 14 कोटी 26 लाख रुपयांची फसवणूक केली, विशेष म्हणजे ज्या नागरिकांना गृहकर्ज वाटप केले होते त्यामध्ये मजुर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंत्राटी कामगार यांचा समावेश होता.
आज या प्रकरणाला वर्ष लोटले असताना सुद्धा एकही नवा आरोपी पोलीस प्रशासनाने पकडला नाही, कारण नागरिकांच्या नावावर वाटप झालेले कर्ज सरळ बिल्डरांच्या खात्यात गेले तर त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? या प्रकरणी देऊळ कन्स्ट्रक्शन, डीएसके, व सिनर्जी वर्ल्ड या बिल्डर लॉबिचा समावेश असल्याची माहिती कक्कड यांनी दिली.
त्यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई का करण्यात आली नाही याचा तपास करण्यात प्रशासन अयशस्वी झाले की जाणूनबुजून कारवाई थांबविण्यात आली? कुणाचा राजकीय दबाव तर पोलीस प्रशासनावर नाही न? असा सवाल कक्कड यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे उपस्थित केला आहे.
सदर प्रकरणाची फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावी त्यामध्ये सर्व काही उघडकीस होणार, 15 दिवसांच्या आत प्रकरणाची चार्जशीट न्यायालयात पोलीस प्रशासनाने सादर करावी अन्यथा राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार व पोलीस प्रशासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा पत्रकार परिषदे द्वारे करण्यात आला आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिट म्हणजे काय?
फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये तपासाचा समावेश असलेल्या क्रियाकलापांची विस्तृत व्याप्ती समाविष्ट असते. फॉरेन्सिक ऑडिट बहुतेक वेळा फसवणूक, घोटाळा किंवा इतर आर्थिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांसाठी पक्षाविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी किंवा सुरू करण्यासाठी केले जाते.
फॉरेन्सिक ऑडिटच्या प्रक्रियेदरम्यान, तज्ञ साक्षीदार म्हणून काम करण्यासाठी चाचणी प्रक्रियेदरम्यान ऑडिटरला बोलावले जाऊ शकते.
आर्थिक फसवणूक आणि घोटाळ्याच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त, फॉरेन्सिक ऑडिटिंगमध्ये घटस्फोट, व्यवसाय बंद होणे आणि दिवाळखोरी फाइलिंगशी संबंधित संघर्ष यासारख्या परिस्थितींचा देखील समावेश असू शकतो. याव्यतिरिक्त, फॉरेन्सिक ऑडिट एकतर फर्ममध्ये चालू असलेल्या विविध प्रकारच्या बेकायदेशीर क्रियाकलाप उघड करू शकते किंवा सिद्ध करू शकते.
याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक शेखर देशमुख यांना सम्पर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
यावेळी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेसचे राज्य कार्याध्यक्ष नितीन भटारकर, सुनील काळे व नितीन पिंपलशेंडे उपस्थित होते.
