चंद्रपुर शहरातील लालपेठ चे नागरिक भर पावसात आले रस्त्यावर

News34

चंद्रपूर – चंद्रपूर शहरातील लालपेठ भागात राहणाऱ्या नागरिकांना वेकोलीने बेघर करू नये या मागणीसाठी 4 मे ला भर पावसात मोर्चा काढण्यात आला, सदर मोर्चा हा माजी खासदार नरेश पुगलीया यांच्या मार्गदर्शनाखाली काढण्यात आला होता.

कोल इंडिया कंपनी (WCL) जेव्हा सुरू करण्यात आली होती. व अंडरग्राऊंड कॉलरीज मध्ये स्थानिक लोकांपैकी काम करायला तयार होत नव्हते, त्या काळापासून वसाहत धारकांचे पूर्वज कॉलरीज मध्ये काम करु लागले नंतर राष्ट्रमाता इंदिराजी गांधीच्या काळात राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. पूर्वीच्या तीन पिढ्यापासून (मागील ७०-८० वर्षापासून) त्यांचे पूर्व हिंदुस्थान लालपेठ कॉलरी प्रायव्हेट मॅनेजमेंट पासून काम करीत आहे. आणि तेव्हा पासूनच (७०-८० वर्षापासूनच ) कॉलरी परिसरात घरे बांधून राहत आहेत. Coal india

हिंदुस्थान लालपेठ कॉलरी मधील वसाहतीत वसलेल्या पक्क्या घरांना ओपन कॉस्टच्या ब्लॉस्टींग मुळे हादरे बसत असून घराच्या भिंतींना तडा / भेंगा जात आहेत यावर प्रतिबंधात्मक उपाया योजना करने संबंधी मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे विनंतीवजा निवेदन ही सादर केलेले आहे. तसेच कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे वसाहतीतील राहणाऱ्यांना वेकोली प्रशासनाकडून त्रास दिल्या जातच आहे. कधी पाणी पुरवठा बंदा करतात, तर कधी विज पुरवठा खंडीत करुन त्रास देतात. Chandrapur wcl area

आता तर हिंदुस्थान लालपेठ कॉलरी परिसरातील वसाहतीत राहणाऱ्यांना ७०-८० वर्षापासून स्थायी स्वरुपात स्वःखर्चाने घरे बांधून राहणाऱ्यांना घरे सोडून जाण्याच्या व जागा मोकळी करण्याच्या कार्यवाहीला सुरूवात करण्यात आली आहेत. यासंबंधी केलेल्या तक्रारी वरुन मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर संकुलातील नियोजन भवनात दिनांक १७/१०/२०२२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री सुधिरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. या सभेत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते की, ७०-८० वर्षापेक्षा जास्त (पुर्वीच्या ति पिढ्या काळापासून असलेल्या घरांना हटविणे/काढणे उचित होणार नाही. तसेच या वसाहत धारकांना त्याच्या जागेचे पट्टे मिळल्यासंबंधी कार्यवाही करावी असे ही सुचविण्यात आले होते. आणि सदर जागेचे क्षेत्र महानगरपालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश ही दिले होते. Lalpeth colliery

परंतु पालकमंत्र्यांच्या उपरोक्त सभेत दिलेल्या निर्देशांचे किंवा सुचनाची अमल बजावणी करण्याचे धोरण तर अमलात आलेलेच नाही. उलट या वसाहतीत राहणाऱ्यांना घरे सोडून जाण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे.

अशा प्रकारे हिंदुस्थान लालपेठ कॉलरीच्या वसाहत मधील वसाहत धारकांना बेघर करण्याचे धोरण हे अन्याय कारक आहे. एकीकडे भारताचे मा. प्रधानमंत्री महोदय सगळ्यांना घरे देण्याची घोषणा करीत आहे शहरात व ग्रामीण भागात घरासाठी अनुदान व सरकारी जागा देत आहे व दुसरी कडे WCL वसाहत धारकांना हटविण्याचे प्रयत्न करित आहे. हा अन्याय आहे.

आमच्या मागण्या खालील प्रमाणे आहेत.

१) केंद्र व राज्यशासनाच्या नागरी भागातील निकडीच्या प्रकल्पाकरिता आवश्यक असलेल्या जमिनीवरील वसाहत धारकांना त्यांनी केलेल्या बांधकामापोटी मोबदल्याची प्रत्येकी एकमुस्त रक्कम १५,००,००० /- ( पंधरा लाख रुपये) अदा करण्यात यावी. व पुनवर्सन मधील येणाऱ्या सर्व योजनाच्या लाभ देण्यात यावा. २) प्रत्येक अतिक्रमण धारकांस २,००० चौ. फुट जागा पट्टया सहीत घरे बांधण्यासाठी शासनानी उपलब्ध करुन द्यावी.
माजी खासदार माननीय श्री नरेश बाबू पुगलिया यांच्या मार्गदर्शनात या सर्व मागण्याचे निवेदन घेवून जिल्हाधिकारी व WCL चे अधिकारी यांना मागण्याचे निवेदन दिले.

मोर्चाचे नेतृत्व करणारे विदर्भ किसान मजदुर काँग्रेसचे ग्रामीण अध्यक्ष गजाननराव गावंडे, शहराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक देवेंद्र बेले, जिल्हा महसाचिव अशोक नागपुरे, माजी नगरसेवक श्रीनिवास पारनदी, सुधाकर सिंह गौर, बाबूलाल करुणाकर व शेकडी वसाहत धारक या मोर्चात सहभागी झाले.