आदिवासी विकास विभाग चौकशी समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर!
भामरागड;(गडचिरोली)
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात दुधाळ गाय वाटप योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारा विरुद्ध नागरिकांच्या तक्रारी व प्रसार माध्यमांतून प्रसारित वृत्त मालिकांची दखल घेऊन राज्य शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या चौकशीत सांगली महानगरपालिका आयुक्त, तत्कालीन भामरागड प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता दोषी आढळले आहे. अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर यांनी तसा चौकशी अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला असून गुप्ता हे कारवाईसाठी पात्र असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय सेवा क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्र व राज्याकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. यात दुधाळ गाय वाटप योजनेचा समावेश आहे. वर्षभरापूर्वी भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून आदिवासी लाभार्थ्यांना या दुधाळ गायी घेण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतून पैसे देण्यात आले होते. मात्र, यात तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी कार्यालयातील कर्मचारी व लाभार्थ्यांना धमकावून गैरव्यवहार केला होता. गाय घेण्यासाठी मंजूर निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यातून गुप्ता यांच्या जवळच्या व्यक्तीच्या खात्यात वळविण्यात आल्याचे समोर आले होते.
मागील अनेक वर्षापासून हा प्रकार सुरु होता. यासंदर्भात विविध प्रसार माध्यमांनी वृत्तमालिका चालविल्यानंतर शासन खडबडून जागे होऊन शुभम गुप्ता यांच्या कारभाराची आदिवासी विकास विभाग मार्फत चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने लाभार्थी, कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे बयान नोंदवून घेऊन चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. यात शुभम गुप्ता यांनी घोटाळा केल्याचे उघडपणे म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या बयानातून गुप्ता हे धमकावून आमच्याकडून नियमबाह्यपणे रेकॉर्ड तयार करून घेण्यासाठी दबाव टाकत होते असेही सांगितले आहे, अशी धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. तक्रारी व प्रसारीत बातम्यांच्या रेट्यामुळे तब्बल एक वर्षानंतर चौकशी समितीचे चौकशी पूर्ण करून अहवाल राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे सोपविण्यात आला आहे. पूजा खेडकर प्रकरण ताजे असताना पुन्हा एक ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याचे कारनामे उघड झाल्याने शासन काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शुभम गुप्ता हे एटापल्ली येथे उपविभागीय अधिकारी तसेच नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी म्हणून प्रभारी होते, इथेही शुभम गुप्ता यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती. त्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात व नगरपंचायत प्रशासनातही अनागोंदी कारभार केल्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या होत्या. ते कंत्राटदार व कार्यालयीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांना धमकावून विकास कामात भ्रष्टाचार करीत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी नागरिकांच्या तक्रारीची शासनाकडून कोणतीही दखल घेतल्या गेली नव्हती. त्यामुळे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी गुप्ता हे कंत्राटदारांना धमकावून लाच मागत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. दोन वर्षानंतर याही प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश आलेले आहेत. दुचाकी रुग्णवाहिका खरेदीसाठी आरोग्य आणि परिवहन विभागाचा नकारात्मक अभिप्राय असताना देखील गुप्ता यांनी लाखो रुपये खर्च करून तांत्रिक दृष्ट्या अयोग्य अशा दुचाकी रुग्णवाहीका खरेदी केल्या आहेत. त्या कुचकामी ठरवून आदिवासी विकास विभाग कार्यालयात धुळखात पडल्या आहेत. एक वर्षांपूर्वी गुप्ता यांचे स्थलांतरण होईन ते धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. त्याहीठिकाणी त्यांच्या वादग्रस्त कारभार व कार्यपद्धतीवर आक्षेत घेत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अविश्वास प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. त्यांनतर शासनाने सांगली महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदी यांची उचलबांगडी केली होती. ते भरमुक्त झाल्यावर धुळे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुभम गुप्ता यांचे कार्यालय गंगाजलाने धुवून स्वच्छ, पवित्र करून त्यांच्या गैरवर्तनीक व गैरकारभाराचा निषेध नोंदवला होता. हे विशेष!
गाय वाटप घोटाळ्यात दोषी आढळल्यानंतर गुप्ता यांनी प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना माझे विरुद्ध कोणतेही पुरावे नसताना चौकशी अहवालात चुकीच्या पद्धतीने माझ्यावर दोषारोप ठेवण्यात आलेले आहेत. त्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही. असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
