एटापल्लीत दारू पेक्षा वाळू महाग,
दारूवर एक तर वाळूवर तीन प्रशासकीय पहारेकरी
एटापल्ली; (जिल्हा गडचिरोली)
तालुक्यात दारूवर बंदी तर वाळू घाट लिलाव निर्बधीत आहेत. वर्षाकाठी शेकडो जीव घेणाऱ्या अशुद्ध व अवैध दारूवर नियंत्रण ठेवण्याचा ताण केवळ एक पोलीस खात्यावर तर वाळू नियंत्रणाची जबाबदारी पोलीस, महसूल व वने अशा तीन विभागाची आहे, अवैध दारू पेक्षा मुबलक मिळणाऱ्या वाळू विक्रीत जोखिम जास्त असल्याचे बतावणी वाळू माफियांकडून केली जाते, त्यामुळे साहजिकच वाळूच्या दरात वाढ होऊन दारू पेक्षा वाळू महाग असल्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे.
इथे सुखी, समृद्ध संसार उध्वस्त करणारी अवैध दारू सर्वत्र सहज उपलब्द होते, तर सुख, समृद्धी दर्शविणारे अनेकांच्या स्वप्नातील घरे बांधकाम उपयोगी वाळू मिळत नसल्याने घर पूर्णत्वाचे स्वप्न अपुरे राहत आहेत.
एटापल्ली तालुका घनदाट जंगल व्याप्त असून दरवर्षी सरसरीपेक्षा भरपूर पाऊस पडतो, त्यामुळे अनेक नाले, व नद्यांना पुर येऊन वाळू नदी व नाल्यांच्या तिरावरिल शेतीमध्ये साचली जाते, हीच वाळू वापरून विविध प्रकारच्या शासकीय व खाजगी बांधकामात उपयोगी आणली जाते. नागिरीकांच्या स्वप्नातील घरे तर पूर्ण होतातच, त्याच बरोबर जवळजवळ पंचविस हजाराहुन अधिक गरीब कुटुंबातील महिला व पुरुष कष्टकऱ्यांना रोजगार उपलब्द होतो. तालुक्याच्या विविध भागातून वाहणाऱ्या बांडे नदी पत्रासह काही छोट्यामोठ्या नाल्यावर आलदंडी, कुदरी, पेठ, झारेवाडा, उडेरा, रेकणार, झुरी, सेवारी, घोटासुर, रेगादंडी, डुम्मे, गट्टा, जांबिया, कोठी, कोठमी, कारमपल्ली, असे पंधरा ते वीस रेतीचे घाट आहेत. ही सर्व रेतीघाट वनविभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने वन कायद्याच्या जाचक अटीमुळे शासकीय विक्री लिलाव प्रक्रिया राबविली जात नाही. हे विशेष!
त्यामुळे नागरिकांना व बांधकाम व्यवसायिकांना वैध वाळू खरेदी करून बांधकाम पूर्ण करणे शक्य होत नाही, अशावेळी विविध खासगी व शासकीय बांधकामे अवैध वाळू वापरूनच पूर्ण केली जातात, शासकीय बांधकामें पूर्ण झाल्यावर शासकीय नियमानुसार प्रशासन कंत्राटदाराच्या बिलातुन वाळू महसूली रक्कम कपात केली जाते, त्यामुळे शासकीय विकास कामावरील अवैध वाळू वापराचे कारण दर्शवून होणारी कारवाही थांबवता येणे शक्य आहे! हाच नियम लावून खासगी बांधकामे पूर्ण झाल्यावर प्रशासनाने अंदाजपत्रक तयार करून संबंधितांवर महसुली रक्कम आकारणी करणे सहज शक्य आहे, सदरची महसुली रक्कम शासनाकडे भरण्यासाठी कोणतेही खाजगी घरे बांधकाम करणारी व्यक्ती नकार देणार नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने एटापल्ली तालुक्याच्या शासकीय व सामाजिक विकासात बाधा ठरणारी व हजारो कामगारांची मजुरी हिरावणारी वाळू समस्यांवर गांभीर्याने लक्ष देऊन बांधकाम धारकांना दारू पेक्षा वाळू सहज उपलब्द होण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे .
